सरकारप्रतिका आरोप : कति यथार्थ र कति भ्रम ?

नेपालको इतिहासमा विरलै प्राप्त अवसर वर्तमान सरकारलाई छ । यसकारण आम जनतामा यसप्रतिको अपेक्षा पनि अन्य कुनैवेलाको सरकारहरुसँग भन्दा बढी छ । प्राप्त अवसरको उपयोग गरि जनताको चुलिंदो अपेक्षा प्राप्तीका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना तय गरेर तिव्र गतिकासाथ अगाडि बढ्नु नै सरकारको प्रमुख लक्ष्य हो । लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द र अस्तव्यस्त बनेको मुलुकको राज्यव्यवस्था र अर्थतन्त्रको जगमा बनेको वर्तमान सरकारका लागि माथी उल्लेख गरिएको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि थुप्रै आन्तरिक र बाह्य चुनौति नभएका होइनन् । तर जतिसुकै गम्भिर किसिमका चुनौति भएतापनि प्राप्त राजनीतिक स्थायित्वसँगै मुुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनुको विकल्प वर्तमान नेतृत्वसँग छैन । यसअर्थमा वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैन पनि भनिदैं आएको हो ।

सरकार बनेको छ महिना पुगेको छ । यसबीचमा सरकारका कामलाई लिएर थुप्रै किसिमका विरोध, आलोचना र टिप्पणी भएका छन् । सरकार बनेको छ महिनामै मूल्यांकन गर्न कति उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न छदैछ । यसलेखमा कुनैपनि पाँच बर्षका लागि निर्वाचित सरकारको मूल्यांकनका लागि छ महिना आफंैमा पर्याप्त समय हो या होइन भन्ने वहस गर्न खोजिएको होइन । अहिले सरकार बनेयताका कामलाई लिएर पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालहरुमा भइरहेका विरोध, आलोचना, टिप्पणी र मूल्यांकनका बिषयहरु के कस्ता र कुन कोणबाट आएका छन् ? तिनीहरु के कति वास्तविक यथार्थसँग मेल खान्छन भनि केलाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

मिडियामा आएका समाचार, लेख र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणाहरुलाई सर्सर्ती केलाउँदा वर्तमान सरकारका बारेमा गरिएका आलोचना, टिप्पणी र मूल्यांकन तिन किसिमका भेटिन्छन् ।

पहिलो, वर्तमान सरकारप्रति सकारात्मक धारणा राखेर गरिएका टिप्पणी र आलोचनाहरु । यस किसिमका टिप्पणी र आलोचना मूलतः नेकपाको आफ्नै पार्टी पंक्ति, निर्वाचनमा नेकपालाई मत दिएका मतदाता र मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम होस् र देश विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ जाओस् भन्ने चाहना भएकाहरुबाट आएका छन् । यी सबै कामका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकार सफल होस् भनेर चाहना राख्ने देशभक्त जनताहरुको कोणबाट आएका छन् । यो पंक्ति वर्तमान सरकारका नकारात्मक कुरा सुन्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ । यसभित्र पनि आलोचना र टिप्पणी गरिरहँदा सम्बन्धित बिषयहरु के कति बुझेर र सत्यतथ्यमा आधारित रहेर गरेका छन् भन्ने चाँहि छुट्टै छलफलको बिषय हुनसक्छ ।

दोस्रो, तटस्थ मतदाताबाट गरिएका विरोध र टिप्पणी, जो देशले विकास गरोस् भन्ने चाहना राख्छन् । जसले गरेपनि शान्ति, विकास र परिवर्तन होस् भन्ने धारणाका पक्षमा रहेका सचेत नागरिकहरु यस पंक्तिमा पर्छन् । यसखाले नागरिकहरु आफ्नो सुविधा र सहजताप्रति बढी ध्यान दिन्छन् । जे जसरि भएपनि सरकारले आफ्ना चाहना पुरागरि दिनुपर्दछ र सरकारका कुनै काम र योजनाले आफ्नो जीवनमा अलिकति पनि असहजता सहन नचाहने यस श्रेणीमा पर्दछन् । उनीहरुको वर्तमान सरकारप्रति कुनै किसिमको स्थायी वैचारिक र भावनात्मक लगाव पनि छैन र राख्न पनि चाहन्नन् । बिषय हेरेर समर्थन र विरोध गर्ने व्यक्तिहरु हुन् ।

तेश्रो, राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा सरकारका बारेमा आलोचना, विरोध र टिप्पणी गर्ने तप्का । यस श्रेणी भित्रका कतिपयहरुलाई कम्युनिष्ट पार्टी र उसको निर्वाचित सरकार बनेको बिषय नै पनि पाच्य हुनसकेको छैन । उनीहरुको काम जतिसक्यो वर्तमान सरकारलाई वद्नाम गर्ने, जनतामा नकारात्मक धारणा छर्ने र असफल भएको देखाउने रहेको छ । यो खाले व्यक्तिहरुको आलोचना, विरोध र मूल्यांकन यथार्थपरक भन्दा पनि बनिवनाऊ रहेको हुन्छ । सत्य, तथ्य र यथार्थ के हो भन्ने कुरा यो तप्काका लागि गौण बिषय हो । यिनीहरु पूर्वयोजना बनाएर र कतिपय अवस्थामा समन्वयका साथ सरकारको विरुद्धमा लागेका पाइन्छन् ।

आलोचना र विरोधका बिषयलाई हेर्ने हो भने कतिपय बिषयमा गरिएका विरोध र आलोचना यथार्थपरक छन् । जसलाई वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री स्वयंले सुनेको र तत्अनुसार कदम चालिएका पनि छन् । मन्त्रीहरुका तहबाट पनि सच्याइएका थुप्रै उदाहरण छन् । उपयुक्त र सच्चिएका छैनन् भने फेरिपनि सच्चिनुपर्दछ । यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि कसैको पनि फरकमत छैन । तर कतिपय विषय विरोध गर्नका लागि पनि उछालिएका छन् । उदाहरणको लागि अधिनायकवादको बिषय, यो नितान्त भ्रम दिनका लागि बिशेष गरि पश्चिमा राष्ट्रहरुमा रहेको ‘कम्युनिज्म’ विरोधी भावनामा टेकेर जनताद्वारा निर्वाचित सरकारलाई बदनाम गराउन सकिन्छ कि भन्ने कुत्सित मनसायका साथ चलाइएको हल्ला भन्दा फरक होइन । निर्वाचनकै क्रममा विपक्षी दलले कम्युनिष्ट गठबन्धनले जितेमा अधिनायकवाद आउँछ भन्ने नारा दिएको थियो । निर्वाचनमा मतदाताका बिचमा जान अन्य कुनै बिषय नभएपछि यो मुद्वा योजनावद्ध ढंगबाट उठाइएको थियो ।

एउटै निर्वाचनबाट आफुले जित्दा लोकतन्त्र बलियो हुने, कम्युनिष्टले जित्दा अधिनायकवाद आउने यस किसिमको अत्यन्त हास्याँस्पद विचारलाई नेपाली जनताले स्थान दिएनन् । त्यसैगरि मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न बनेको कानुनको बिषयलाई सरकारको आलोचना गर्ने बिषय बनाइयो । यो बिधेयक नेपाली कांग्रेसको सरकार भएका बेला तत्कालिन कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यका पालामा संसदमा पेश गरियो, शेरवहादुर प्रधानमन्त्री रहेको बेला एक बर्ष अगाडि पास भयो र अहिले एक बर्षपछि कार्वान्वयनमा आएको हो । तर हाल जारी बिरोध खासगरि काँग्रेस समर्थित् चिकित्सक संघको अगुवाइमा भइरहेको बिरोधले पनि जनाउँछ कि बिषयलाई कसरी उछालिएको छ । यसमा बिशेष गरी तेश्रो पंक्तिमा रहेका व्यक्तिहरु नै बढी सकृय छन् र उनीहरुले दोश्रो पंक्तिका लाई भ्रममा पार्ने र पहिलोलाई ‘डिफेन्सिभ’ बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

कतिपय विषय विरोध गर्नका लागि उछालिएका छन् । उदाहरणको लागि अधिनायकवाद । यो नितान्त भ्रम दिनका लागि बिशेष गरि पश्चिमा राष्ट्रहरुमा रहेको ‘कम्युनिज्म’ विरोधी भावनामा टेकेर जनताद्वारा निर्वाचित सरकारलाई बदनाम गराउन सकिन्छ कि भन्ने कुत्सित मनसायका साथ चलाइएको हल्ला हो ।

त्यसगरी, डा. गोविन्द केसिको अनसन होस् या स्थानीय निकायले लगाएको करको बिषय होस्, यसमा कहिं न कंिह नेपाली कांग्रेस र उसका समर्थकहरुबाट वर्तमान सरकारलाई दोषी ठहर गराउने कोशिस भएका छन् । सरकार बनेको १०० दिनसम्म विरोध नगर्ने चलिआएको परम्परा र प्रचलनलाई समेत वेवास्ता गरेर नभएका बिषयहरुलाई बिषय बनाएर जे जसरी विरोध गराइएको र भएका छन्, त्यसका बारेको सत्यतथ्य जनताका बिचमा लिएर नेकपाको पंक्ति पुग्न ढिला गर्नुहुँदैन । यथार्थ जनतालाई बुझाउन ढिला गर्नुहुँदैन ।

खुला र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफुले निर्वाचित गरेर पठाएको सरकारका काम र कार्यशैलीलाई लिएर सार्वजनिक रुपमा छलफल, बहस, आलोचना र टिप्पणी हुने कुरा सामान्य हो । त्यसमा पनि लामो पर्खाइपछिको पाँच बर्षे स्थायी सरकार बनाएका नेपाली जनतामा सरकारका कामप्रतिको चासो अन्य बेलाको भन्दा बढी हुने नै भो । यसबाट पनि जनस्तरमा सरकारको काम र कार्यशैलीप्रतिको चासो र सर्तकता बढ्ता रहेको छ । मुख्यकुरा के हो भने आलोचना, टिप्पणी र मूल्यांकनहरु कति वस्तुपरक, स्वस्थ र तथ्यपरक छन् र साथै उठाइएका बिषयवस्तु कति गम्भिर र गहिराइमा पुगेर उठाइएका छन्, त्यो भने छलफलको बिषय बन्नुपर्दछ । त्यतिमात्र होइन, यस किसिमका बिषयहरु कुन कोणबाट उठाइएको छ, तिनको यथार्थपरक बिश्लेषण पनि गरिनुपर्दछ । सोही अनुसार पार्टी र सरकारले सम्बोधन पनि गर्नुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
नेपाली दूतावास कतारद्वारा राष्ट्रिय संविधान दिवस भब्य रुपमा मनाईयो

ध्रुब क्षेत्री –कतार , नेपाली दुताबाश कतारले ,हलिडेइन होटेल को अल-मसा बल-हलमा एक भब्या कार्यक्रमको

पुनर्निर्माण सक्न ६ खर्ब लाग्नेपुनर्निर्माण सक्न ६ खर्ब लाग्ने

काठमाडौं । ०७२ को विनासकारी भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्न थप

दोषीलाई छाड्दिन: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बलात्कारपछि हत्या भएकी १३ वर्षकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारालाई

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकर्तालाई कडा निर्देशन,

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी एकता र सरकारका कामको प्रतिरक्षामा पार्टी नेता कार्यकर्तालाई अरिंगालको

सिआइवीका डिएसपीसहित पाँच प्रहरी निलम्वित निर्मला हत्या प्रकरण

काठमाडौं । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा लापरवाही गरेको भन्दै गृहमन्त्रालयले केन्द्रीय अनुसन्धान